ग्रामीण विकास नेपालको समग्र विकास प्रक्रियाको महत्वपूर्ण आधार हो। नेपाल भौगोलिक, सामाजिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक विविधता भएको देश हो, जहाँ ठूलो जनसंख्या अझै पनि ग्रामीण तथा अर्ध–ग्रामीण क्षेत्रमा बसोबास गर्दछ। ग्रामीण क्षेत्रमा कृषि, पशुपालन, वन, पर्यटन तथा साना उद्यममा आधारित जीविकोपार्जन गर्ने परिवारको संख्या उल्लेख्य छ। त्यसैले ग्रामीण क्षेत्रको आर्थिक, सामाजिक, भौतिक र मानवीय विकासबिना नेपालको दिगो तथा समावेशी विकास सम्भव हुँदैन।
नेपालमा ग्रामीण विकासको प्रमुख उद्देश्य ग्रामीण जनताको जीवनस्तर सुधार गर्नु, गरिबी र बेरोजगारी घटाउनु, आधारभूत सेवामा पहुँच विस्तार गर्नु तथा स्थानीय स्रोत–साधनको दिगो उपयोग गर्नु हो। शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, सरसफाइ, सडक, विद्युत्, सञ्चार तथा बजारमा पहुँच ग्रामीण विकासका महत्वपूर्ण पक्ष हुन्। विगतमा ग्रामीण क्षेत्रमा आधारभूत पूर्वाधारको कमी भए पनि पछिल्ला दशकहरूमा सडक सञ्जाल, विद्युत्, विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था र सञ्चार सेवाको विस्तार भएको छ। संघीय शासन प्रणालीपछि स्थानीय तहलाई विकास योजना निर्माण र कार्यान्वयनमा थप जिम्मेवारी प्राप्त भएकाले स्थानीय आवश्यकताअनुसार विकास गर्ने अवसर पनि बढेको छ।
नेपालको ग्रामीण अर्थतन्त्रमा कृषि अझै महत्वपूर्ण क्षेत्र हो। परम्परागत निर्वाहमुखी कृषिलाई व्यावसायिक, प्रविधिमैत्री तथा बजारमुखी कृषिमा रूपान्तरण गर्न आवश्यक छ। कृषि उत्पादनको आधुनिकीकरण, सिंचाइको विस्तार, गुणस्तरीय बीउ तथा प्रविधिको प्रयोग, कृषि उपजको उचित मूल्य र बजार सुनिश्चितता तथा कृषि–आधारित उद्योगको विकासले ग्रामीण रोजगारी र आय वृद्धि गर्न सक्छ। त्यस्तै, ग्रामीण पर्यटन, होमस्टे, हस्तकला, लघु तथा साना उद्यम र स्थानीय उत्पादनको प्रवर्द्धनले ग्रामीण अर्थतन्त्रलाई विविधीकरण गर्न सहयोग पुर्याउँछ।
ग्रामीण विकास केवल भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा सीमित हुनु हुँदैन। महिला, दलित, जनजाति, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, गरिब तथा अन्य पछाडि पारिएका समुदायको समान सहभागिता र अवसर सुनिश्चित गर्नु पनि यसको महत्वपूर्ण पक्ष हो। स्थानीय जनताको सहभागितामा योजना निर्माण, कार्यान्वयन, अनुगमन र मूल्याङ्कन गरिएमा विकास कार्यक्रम बढी प्रभावकारी र उत्तरदायी बन्न सक्छन्। स्थानीय ज्ञान, सीप, संस्कृति र प्राकृतिक स्रोतको संरक्षण गर्दै विकासका गतिविधि सञ्चालन गर्नु आवश्यक छ।
तर नेपालमा ग्रामीण विकासका क्रममा धेरै चुनौतीहरू छन्। बेरोजगारी र वैदेशिक रोजगारीका कारण युवा जनशक्ति गाउँबाट बाहिरिनु, कृषि क्षेत्रमा बढ्दो जोखिम, कमजोर बजार पहुँच, भौगोलिक विकटता, गरिबी, विकास बजेटको प्रभावकारी उपयोगको समस्या, संस्थागत क्षमता तथा सुशासनका चुनौती प्रमुख हुन्। जलवायु परिवर्तन, प्राकृतिक विपद् र अव्यवस्थित पूर्वाधार विकासले पनि ग्रामीण समुदायलाई प्रभावित गरिरहेका छन्।
अन्ततः नेपालको दिगो विकासका लागि ग्रामीण विकासलाई प्राथमिकतामा राख्न आवश्यक छ। कृषि तथा गैरकृषि रोजगारीको सिर्जना, गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य, आधुनिक पूर्वाधार, स्थानीय उद्यमशीलता, समावेशी शासन, वातावरण संरक्षण र स्थानीय जनसहभागितालाई एकीकृत गर्दै अघि बढ्नुपर्छ। ग्रामीण जनतालाई विकासका लाभका प्राप्तकर्ता मात्र नभई विकास प्रक्रियाका सक्रिय सहभागी बनाउनु आवश्यक छ। यसरी ग्रामीण क्षेत्रको आर्थिक, सामाजिक, मानवीय र वातावरणीय पक्षलाई सन्तुलित रूपमा अघि बढाउन सकेमा समृद्ध, समावेशी र दिगो नेपालको निर्माणमा महत्वपूर्ण योगदान पुग्नेछ।