नेपालको संविधानले शिक्षालाई मौलिक हकका रूपमा स्वीकार गरेको छ। शिक्षा व्यक्तिको ज्ञान, सीप, क्षमता, चरित्र र जीवनस्तर विकास गर्ने प्रमुख आधार हो। देशको सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक रूपान्तरणका लागि गुणस्तरीय शिक्षा अत्यन्त आवश्यक हुन्छ। नेपालमा सरकारी तथा सामुदायिक विद्यालयहरूले ठूलो संख्यामा बालबालिकालाई शिक्षा प्रदान गरिरहेका छन्। तर धेरै सामुदायिक विद्यालयमा अझै पनि शिक्षणको गुणस्तर, विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धि, शिक्षकको क्षमता, भौतिक पूर्वाधार, प्रविधिको प्रयोग, विद्यालय व्यवस्थापन तथा अभिभावकको सहभागिताजस्ता क्षेत्रमा सुधारको आवश्यकता छ। त्यसैले सरकारी विद्यालयले केवल विद्यार्थी भर्ना र नियमित कक्षा सञ्चालनमा मात्र सीमित नभई गुणस्तरीय सिकाइ, व्यवहारिक सीप र जीवनोपयोगी शिक्षालाई केन्द्रमा राख्नुपर्छ।
१. सक्षम र जिम्मेवार शिक्षकको व्यवस्था
गुणस्तरीय शिक्षाको सबैभन्दा महत्वपूर्ण आधार सक्षम, प्रतिबद्ध र जिम्मेवार शिक्षक हुन्। शिक्षकले पाठ्यपुस्तकको विषयवस्तु मात्र पढाउने नभई विद्यार्थीलाई सोच्न, प्रश्न गर्न, सिर्जना गर्न र समस्या समाधान गर्न सक्षम बनाउनुपर्छ। यसका लागि शिक्षकलाई नियमित रूपमा विषयगत तथा शिक्षण-सीपसम्बन्धी तालिम, कार्यशाला र पुनर्ताजगी कार्यक्रम उपलब्ध गराउनुपर्छ।
विद्यालयले शिक्षकको उपस्थिति मात्र नभई कक्षाकोठामा वास्तविक शिक्षण र विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धिलाई पनि प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ। शिक्षकहरूबीच अनुभव आदान-प्रदान, सहकर्मी अवलोकन तथा संयुक्त पाठयोजना निर्माणको अभ्यास गर्न सकिन्छ। राम्रो काम गर्ने शिक्षकलाई प्रोत्साहन र आवश्यक सुधार गर्नुपर्ने शिक्षकलाई सहयोग तथा मार्गदर्शन प्रदान गर्ने प्रणाली विकास गर्नुपर्छ।
२. विद्यार्थी–केन्द्रित शिक्षण विधि
परम्परागत रूपमा शिक्षकले बोल्ने र विद्यार्थीले सुन्ने पद्धतिले मात्र आधुनिक शिक्षाको उद्देश्य पूरा गर्न सक्दैन। गुणस्तरीय विद्यालयले विद्यार्थी-केन्द्रित, सहभागितामूलक र प्रयोगात्मक शिक्षण अपनाउनुपर्छ। समूहकार्य, परियोजना कार्य, छलफल, प्रस्तुति, प्रयोगशाला अभ्यास, शैक्षिक भ्रमण, समस्या समाधान र स्थानीय स्रोतमा आधारित सिकाइलाई कक्षाकोठामा समावेश गर्न सकिन्छ।
उदाहरणका लागि, कृषि पढाउँदा पुस्तकमा रहेको सिद्धान्त मात्र पढाउनुको सट्टा विद्यालयको बगैँचामा तरकारी खेती गराएर विद्यार्थीलाई प्रत्यक्ष सिकाउन सकिन्छ। वातावरण शिक्षा पढाउँदा स्थानीय नदी, वन, फोहोर व्यवस्थापन र पानीका स्रोतको अध्ययन गराउन सकिन्छ। यस प्रकारको शिक्षाले विद्यार्थीलाई “पढ्ने” मात्र होइन, “गरेर सिक्ने” अवसर दिन्छ।
३. आधारभूत सिकाइ उपलब्धिलाई प्राथमिकता
विद्यालयको सफलता विद्यार्थी कति जना भर्ना भए भन्ने कुराले मात्र निर्धारण हुँदैन; उनीहरूले वास्तवमा कति सिके भन्ने कुरा अझ महत्वपूर्ण हुन्छ। त्यसैले प्रत्येक विद्यालयले कक्षा र विषयअनुसार विद्यार्थीको आधारभूत सिकाइ उपलब्धि नियमित रूपमा मापन गर्नुपर्छ।
पठन, लेखन, गणितीय क्षमता, विज्ञान, डिजिटल साक्षरता र भाषा सीपजस्ता आधारभूत क्षमतामा विद्यार्थीको स्तर पहिचान गरी कमजोर विद्यार्थीका लागि अतिरिक्त सिकाइ, उपचारात्मक कक्षा तथा व्यक्तिगत सहयोग उपलब्ध गराउनुपर्छ। परीक्षामा राम्रो अंक ल्याउनेभन्दा पनि विषयवस्तु बुझ्ने, प्रयोग गर्ने र जीवनमा लागू गर्न सक्ने क्षमतामा जोड दिनुपर्छ।
४. प्रविधिको प्रभावकारी प्रयोग
आजको डिजिटल युगमा प्रविधिको प्रयोगबिना गुणस्तरीय शिक्षा अधुरो हुन सक्छ। सरकारी विद्यालयले कम्प्युटर, इन्टरनेट, डिजिटल बोर्ड, प्रोजेक्टर, शैक्षिक भिडियो तथा डिजिटल सिकाइ सामग्रीको उचित प्रयोग गर्नुपर्छ। तर प्रविधि खरिद गर्नु मात्र पर्याप्त हुँदैन। शिक्षक र विद्यार्थीलाई यसको प्रभावकारी प्रयोग गर्न सक्ने क्षमता पनि विकास गर्नुपर्छ।
इन्टरनेटको पहुँच सीमित भएका ग्रामीण विद्यालयले पनि डाउनलोड गरिएका डिजिटल सामग्री, अफलाइन भिडियो, डिजिटल पुस्तकालय तथा स्थानीय रूपमा उपलब्ध प्रविधिको प्रयोग गर्न सक्छन्। यसबाट विद्यार्थीलाई राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय ज्ञानका स्रोतसँग जोड्न सकिन्छ।
५. विद्यालयको भौतिक वातावरण सुधार
स्वच्छ, सुरक्षित र बालमैत्री वातावरणले विद्यार्थीको सिकाइमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्छ। विद्यालयमा पर्याप्त कक्षाकोठा, पुस्तकालय, विज्ञान प्रयोगशाला, कम्प्युटर प्रयोगशाला, खानेपानी, शौचालय, खेलमैदान, प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधा तथा सुरक्षित भवनको व्यवस्था आवश्यक छ।
विशेषगरी छात्रा, अपाङ्गता भएका विद्यार्थी तथा अन्य आवश्यकतामा रहेका बालबालिकाका लागि समावेशी र सुरक्षित पूर्वाधार निर्माण गर्नुपर्छ। विद्यालय परिसर सफा, हरियालीयुक्त र अनुशासित बनाउन विद्यार्थीलाई पनि जिम्मेवारी दिन सकिन्छ।
६. अभिभावक र समुदायको सक्रिय सहभागिता
विद्यालय र समुदायबीचको सम्बन्ध कमजोर भएमा गुणस्तरीय शिक्षा हासिल गर्न कठिन हुन्छ। त्यसैले विद्यालयले अभिभावक, शिक्षक, विद्यार्थी, स्थानीय जनप्रतिनिधि, पूर्वविद्यार्थी, सामाजिक संस्था तथा समुदायका अन्य सरोकारवालालाई विद्यालय विकासमा सहभागी गराउनुपर्छ।
विद्यालय व्यवस्थापन समिति र अभिभावक-शिक्षक बैठक केवल औपचारिक कार्यक्रम हुनु हुँदैन। विद्यार्थीको उपस्थिति, सिकाइ अवस्था, अनुशासन, विद्यालयको योजना, स्रोत परिचालन तथा सुधारका विषयमा नियमित छलफल हुनुपर्छ। स्थानीय समुदायसँग रहेको ज्ञान, सीप र स्रोतलाई पनि विद्यालयको शिक्षणमा उपयोग गर्न सकिन्छ।
७. विद्यालय नेतृत्व र सुशासन
प्रधानाध्यापक विद्यालयको शैक्षिक नेतृत्वकर्ता हुनुपर्छ। प्रभावकारी प्रधानाध्यापकले प्रशासनिक काम मात्र गर्ने होइन, विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर सुधारको नेतृत्व गर्नुपर्छ। विद्यालयमा स्पष्ट वार्षिक योजना, कार्यसम्पादन लक्ष्य, जिम्मेवारी बाँडफाँट, नियमित अनुगमन र प्रगति समीक्षा हुनुपर्छ।
विद्यालयमा उपलब्ध बजेटको पारदर्शी र प्रभावकारी प्रयोग पनि आवश्यक छ। अभिभावक र समुदायलाई विद्यालयको आय-व्यय तथा कार्यक्रमबारे जानकारी गराउँदा विश्वास बढ्छ। विद्यालयको निर्णय प्रक्रियामा पारदर्शिता, जवाफदेहिता र सहभागितालाई संस्थागत गर्नुपर्छ।
८. सीप, उद्यमशीलता र जीवनोपयोगी शिक्षा
विद्यालय शिक्षा केवल जागिरका लागि प्रमाणपत्र प्राप्त गर्ने माध्यम हुनु हुँदैन। विद्यार्थीलाई भविष्यमा रोजगारी सिर्जना गर्न, उद्यम गर्न र आत्मनिर्भर बन्न सक्ने ज्ञान तथा सीप प्रदान गर्नुपर्छ। स्थानीय आवश्यकता र सम्भावनाअनुसार कृषि, पशुपालन, पर्यटन, सूचना प्रविधि, हस्तकला, वित्तीय साक्षरता, उद्यमशीलता तथा अन्य व्यावसायिक सीपलाई शिक्षासँग जोड्न सकिन्छ।
विशेषगरी ग्रामीण क्षेत्रमा विद्यालयले “पढ्ने, सिक्ने, कमाउने र समाजमा योगदान गर्ने” संस्कार विकास गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छ।
९. नैतिकता, अनुशासन र सामाजिक मूल्य
गुणस्तरीय शिक्षा भनेको उच्च अंक मात्र होइन। असल नागरिक निर्माण गर्नु पनि शिक्षाको महत्वपूर्ण उद्देश्य हो। त्यसैले विद्यालयले इमानदारी, अनुशासन, जिम्मेवारी, सहकार्य, सम्मान, सहिष्णुता, वातावरण संरक्षण, सामाजिक सेवा र राष्ट्रप्रतिको जिम्मेवारीजस्ता मूल्य विकास गर्नुपर्छ।
विद्यार्थीलाई व्यवहारबाट सिकाउने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्छ। उदाहरणका लागि सरसफाइ अभियान, वृक्षरोपण, सामाजिक सेवा, विद्यालय क्लब, नेतृत्व विकास तथा सामुदायिक परियोजनामार्फत विद्यार्थीमा जिम्मेवारी र नेतृत्व क्षमता विकास गर्न सकिन्छ।
निष्कर्ष
नेपालका सरकारी तथा सामुदायिक विद्यालयमा गुणस्तरीय शिक्षा सुनिश्चित गर्न ठूलो मात्रामा बजेट खर्च गर्नु मात्र पर्याप्त हुँदैन। सक्षम शिक्षक, प्रभावकारी विद्यालय नेतृत्व, विद्यार्थी-केन्द्रित शिक्षण, नियमित सिकाइ मूल्याङ्कन, प्रविधिको उचित प्रयोग, आवश्यक पूर्वाधार, अभिभावक तथा समुदायको सहभागिता, पारदर्शी व्यवस्थापन र जीवनोपयोगी सीपमा आधारित शिक्षालाई एकीकृत रूपमा अघि बढाउनुपर्छ।
गुणस्तरीय शिक्षा सुधार सरकारको मात्र जिम्मेवारी पनि होइन र विद्यालयको मात्र जिम्मेवारी पनि होइन। शिक्षक, प्रधानाध्यापक, विद्यार्थी, अभिभावक, स्थानीय सरकार, विद्यालय व्यवस्थापन समिति, समुदाय र पूर्वविद्यार्थी सबैको साझा प्रयास आवश्यक हुन्छ। प्रत्येक सरकारी विद्यालयले आफ्नो स्थानीय आवश्यकता पहिचान गरी स्पष्ट “विद्यालय गुणस्तर सुधार योजना” बनाएर कार्यान्वयन, अनुगमन र निरन्तर सुधारको संस्कृति विकास गर्न सकेमा सामुदायिक विद्यालयप्रतिको विश्वास अझ बलियो बनाउन सकिन्छ। अन्ततः गुणस्तरीय सरकारी विद्यालय भनेको राम्रो भवन भएको विद्यालय मात्र होइन; हरेक बालबालिकाले सुरक्षित वातावरणमा सिक्न, सोच्न, सिर्जना गर्न, सीप हासिल गर्न र आफ्नो जीवन तथा समाजलाई सकारात्मक रूपमा परिवर्तन गर्न सक्ने विद्यालय हो।